UPI वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा! व्यवहार मोफतच, व्यापाऱ्यांवरही कोणताही अतिरिक्त भार नाही
UPI व्यवहारांवर 2026 मध्ये ग्राहकांकडून नवीन शुल्क आकारले जाणार का, याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, नियमित बँक-टू-बँक UPI पेमेंटसाठी ग्राहकांकडून शुल्क आकारण्याची कोणतीही अंतिम घोषणा झालेली नाही. भविष्यात MDR लागू झाल्यास त्याचा भार व्यापाऱ्यांवर पडण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली : भारतात डिजिटल पेमेंटसाठी UPI अर्थात Unified Payments Interface हा सर्वाधिक लोकप्रिय पर्याय बनला आहे. दुकानांमधील पेमेंटपासून ते ऑनलाइन खरेदी, बिल भरणे, सेवा बुकिंग आणि एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवण्यापर्यंत दररोज कोट्यवधी व्यवहार UPIच्या माध्यमातून केले जातात. त्यामुळे २०२६ मध्ये UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार का? या चर्चेने UPI वापरकर्त्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
मात्र, सध्या नियमित बँक-टू-बँक UPI व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांकडून कोणतेही नवीन शुल्क आकारण्याची घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे UPI वापरणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांना लगेच पैसे मोजावे लागणार, अशी परिस्थिती नाही.
MDR म्हणजे नेमकं काय?
MDR म्हणजे Merchant Discount Rate. डिजिटल पेमेंट प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी व्यापाऱ्याकडून बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार किंवा संबंधित कंपन्यांना दिले जाणारे शुल्क म्हणजे MDR.
उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने दुकानात १,००० रुपयांचे UPI पेमेंट केले आणि त्यावर MDR लागू असेल, तर प्रक्रिया शुल्कामुळे व्यापाऱ्याला मिळणाऱ्या रकमेत काही प्रमाणात कपात होऊ शकते.
महत्त्वाचे म्हणजे MDR हा प्रामुख्याने व्यापाऱ्याशी संबंधित शुल्क आहे. ग्राहकाच्या UPI व्यवहारावर थेट आकारला जाणारा शुल्क आणि MDR हे एकच नसते.
२०२६ मध्ये ग्राहकांना UPI चार्ज द्यावा लागणार का?
सध्या तरी नियमित बँक खात्यातून बँक खात्यात होणाऱ्या UPI व्यवहारांसाठी ग्राहकांकडून कोणतेही नवीन शुल्क जाहीर करण्यात आलेले नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही MDR संदर्भातील शुल्क असल्यास ते व्यापाऱ्यांवर लागू होण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
अशा शुल्कातून मिळणाऱ्या महसुलाचा उपयोग बँका आणि फिनटेक कंपन्यांकडून डिजिटल पेमेंटची पायाभूत सुविधा, सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान अधिक मजबूत करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
मग व्यापाऱ्यांना UPI MDR भरावा लागणार का?
याबाबत अद्याप कोणतीही अंतिम MDR व्यवस्था जाहीर झालेली नाही. भविष्यात काही विशिष्ट प्रकारच्या UPI व्यवहारांवर MDR लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेल्यास, त्याचा थेट भार ग्राहकांऐवजी व्यापाऱ्यांवर पडण्याची शक्यता आहे.
तसेच, सरकार आणि NPCI काही प्रकारचे UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफत ठेवून इतर विशिष्ट व्यवहारांवर MDR लागू करण्याचा पर्यायही विचारात घेऊ शकतात.
UPI वापरणाऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?
सध्या UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांनी घाबरण्याचे कारण नाही. UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार असल्याची अंतिम घोषणा झालेली नाही. भविष्यात MDR किंवा इतर कोणतेही शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेल्यास त्याची अधिकृत माहिती सरकार किंवा NPCIकडून जाहीर केली जाईल.
त्यामुळे सोशल मीडिया किंवा अनधिकृत संदेशांमधून येणाऱ्या UPI चार्जच्या दाव्यांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे.
थोडक्यात : UPIवरील MDRची चर्चा सुरू असली तरी २०२६ मध्ये नियमित UPI पेमेंटसाठी ग्राहकांकडून नवीन शुल्क आकारण्याची घोषणा झालेली नाही. भविष्यात MDR लागू झाल्यास त्याची रचना, कोणत्या व्यवहारांवर शुल्क असेल आणि त्याचा भार कोणावर पडेल, हे सरकार आणि NPCIच्या अंतिम निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.