JPSC वादावर तोडगा नाही; ‘मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच’
झारखंडमध्ये कथित पेपर लीक आणि परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनावरून सरकारने विविध विद्यार्थी संघटनांशी चर्चा केली. मात्र, चर्चेत ठोस तोडगा निघाला नाही. आंदोलकांनी 14वी JPSC परीक्षा रद्द करण्यासह सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. NSUIने संशयित JPSC-JSSC परीक्षांची 90 दिवसांत CID चौकशी आणि NTAच्या धर्तीवर Jharkhand Testing Agency (JTA) स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यासमोर मांडण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
Ai Generate
रांची : झारखंडमध्ये कथित पेपर लीक आणि परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला शनिवारीही मोठी घडामोड झाली. राज्य सरकारने विविध विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली; मात्र बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे. सरकारने तीन मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या माध्यमातून आंदोलकांशी चर्चा केली. या समितीने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) नेते देवेंद्र नाथ महतो यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलकांच्या गटाशी चर्चा केली. महतो यांचं या मुद्द्यावर सुरू असलेलं उपोषण शनिवारी सातव्या दिवशी पोहोचलं.
यानंतर सरकारच्या प्रतिनिधींनी काँग्रेसशी संबंधित NSUI, ACS आणि JCM या विद्यार्थी संघटनांच्या शिष्टमंडळांशीही चर्चा केली. याआधी शुक्रवारी रात्री सरकारने JPSC/JSSC सुधारणा मंच च्या दहा सदस्यीय प्रतिनिधी मंडळाशी चर्चा केली होती. मात्र, या चर्चेतही अंतिम तोडगा निघाला नव्हता. सरकारच्या समितीतील मंत्री संजय प्रसाद यादव यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या मागण्या योग्य असल्याचं सांगितलं. विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या मागण्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यासमोर ठेवण्यात येतील, असं त्यांनी बैठकीनंतर स्पष्ट केलं.
दरम्यान, सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या विद्यार्थी संघटनेने म्हणजेच झारखंड छात्र मोर्चाने (JCM) सरकारसमोर पाच मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये 14व्या झारखंड PSC सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षेला रद्द करण्याची मागणी प्रमुख आहे. काँग्रेसच्या NSUIने सरकारसमोर सहा मागण्या ठेवल्या. संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या सर्व JPSC आणि JSSC परीक्षांची 90 दिवसांच्या आत CIDमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी NSUIने केली आहे. याशिवाय राष्ट्रीय स्तरावरील NTAच्या धर्तीवर Jharkhand Testing Agency (JTA) स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सरकारच्या समितीची पहिली बैठक देवेंद्र नाथ महतो यांच्या गटाशी संबंधित JPSC-JSSC परीक्षार्थी मंच. सोबत झाली. ही बैठक सुमारे दोन तास चालली.
बैठकीनंतर आंदोलकांनी सांगितलं की, सरकारने त्यांच्या मागण्यांवर लवकर निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे. मात्र, 14वी JPSC परीक्षा रद्द करण्यासह सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे झारखंडमधील JPSC-JSSC परीक्षा वादावर सरकार आणि विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा सुरू असली, तरी अद्याप अंतिम तोडगा निघालेला नाही. परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीवर सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे आता विद्यार्थ्यांचं आणि राज्यातील राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.