कॉकरोच जनता पार्टीला पाकिस्तान आणि अमेरिकेकडून विदेशी निधी मिळत असल्याचा आरोप केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी केला होता. या आरोपांवर CJP चे नेते आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत आरोपांचे पुरावे सादर करण्याचे आव्हान दिले आहे. दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने केलेल्या चौकशीनंतर दोन्ही नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
20 जुलै रोजी जंतर-मंतर येथे झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचार आणि कथित पोलीस अत्याचारांची चौकशी करणाऱ्या उच्चाधिकार समितीकडे अत्यल्प तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्याने सध्या कोणताही निष्कर्ष काढणे शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पीडितांचे व्हिडिओ, प्रतिज्ञापत्रे आणि इतर संबंधित कागदपत्रे समितीकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एखाद्या व्यक्तीला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर न्यायाधीशांसमोर हजर करण्याची 24 तासांची मुदत नेमकी कधीपासून सुरू होते, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. ही मुदत औपचारिक अटकेची नोंद केल्यापासून नव्हे, तर प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्यापासून मोजली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पोलिसांना एखाद्या व्यक्तीला अनेक तास ताब्यात ठेवून नंतर अटकेची नोंद करण्याची मुभा नसल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
न्यायाधीशांवर सोशल मीडियातून कथित आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी कॉकरोच जनता पक्षाच्या कायदेशीर प्रमुख रत्ना सिंह यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. दिल्ली सरकारचे अतिरिक्त स्थायी वकील अमोल सिन्हा यांनी फौजदारी अवमान कारवाईला संमती दिली आहे.
अग्निवीर योजनेत केंद्र सरकारचा मोठा बदल! 75 टक्के अग्निवीरांना दोन वर्षांचा अतिरिक्त कार्यकाळ आणि सैन्य दलात नियमित नोकरीची संधी मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी अनिश्चित काळासाठी धरणे आंदोलन किंवा निदर्शने करता येणार नाहीत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. आंदोलनाचा अधिकार प्रत्येकाला असला, तरी रोजगार, व्यवसाय आणि सामान्य नागरिकांच्या हिताचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या जागांवरही कालमर्यादा असावी, जेणेकरून इतर संघटनांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळेल. दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील आंदोलन आणि त्यासंबंधित याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
दिल्ली पोलिसांच्या IFSO युनिटने बनावट आरोग्य शिबिरांच्या माध्यमातून गावकऱ्यांचे आधार कार्ड आणि बायोमेट्रिक तपशील मिळवून ई-सिम सक्रिय करणाऱ्या सायबर फसवणूक रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणात जितेंद्र सिंह आणि ब्रजेश कुमार या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षभरात ३,००० हून अधिक सिम कार्ड सक्रिय केल्याचा संशय असून, २० हून अधिक सायबर फसवणूक प्रकरणांमध्ये सुमारे २.६४ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा अंदाज आहे. आरोपी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून ई-सिम आणि क्यूआर कोडचा पुरवठा करत होते. या रॅकेटचा डिजिटल अरेस्ट फसवणूक आणि सिम-बॉक्स प्रणालीशी संबंध असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली-NCR मध्ये फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने असहमती दर्शवली आहे. फटाक्यांबाबत संतुलित आदेश देण्याचे संकेत देताना न्यायालयाने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यावर भर दिला. तसेच, फटाक्यांमुळे होणाऱ्या वायुप्रदूषणाबाबत जनजागृती करण्यासाठी विराट कोहलीसारख्या लोकप्रिय सेलिब्रिटींची मदत घेण्याचा सल्लाही दिला. ग्रीन फटाकेही पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त नसल्याचे न्यायालयात नमूद करण्यात आले.
दिवाळीपूर्वी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्यात 3 टक्के वाढ केल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयासाठी 10,016 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे वृत्त आहे. वाढीमुळे 60 टक्क्यांवरून 63 टक्के दर लागू झाल्यास, 25 हजार रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या महागाई भत्त्यात दरमहा 750 रुपयांची वाढ होईल. अंतिम तपशीलांसाठी अधिकृत सरकारी आदेश तपासणे आवश्यक आहे.
जगातील आघाडीची टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्टने कर्मचारी कपातीच्या पार्श्वभूमीवर मोठं पाऊल उचलल्याची बातमी समोर आली आहे. कंपनीकडून निवडक कर्मचाऱ्यांना आर्थिक पॅकेजसह स्वेच्छेने नोकरी सोडण्याचा पर्याय दिला जाणार असल्याचं वृत्त आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवताना कंपनी खर्च आणि मनुष्यबळाचं नियोजन करत आहे. भारतातील मायक्रोसॉफ्टच्या कर्मचाऱ्यांवर या निर्णयाचा किती परिणाम होणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
अरुणाचल प्रदेशातील भारत-चीन सीमेवर सैनिकांमध्ये समोरासमोर येण्याच्या घटनांवरून तणाव वाढल्याची चर्चा सुरू असतानाच चीनने अधिकृत प्रतिक्रिया दिली आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी सीमावर्ती भागात नियमित गस्त घातली जात असल्याचे सांगत भारतानेही द्विपक्षीय करारांचे पालन करून शांतता राखण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
तिसऱ्या व्हीलचेअर क्रिकेट आशिया कपच्या आयोजनाचे अधिकार भारताच्या दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाला (DCCBI) मिळाले आहेत. यापूर्वी या स्पर्धेचे यजमानपद पाकिस्तानकडे होते. मात्र, भारताच्या सहभागासंदर्भातील अडचणींमुळे आंतरराष्ट्रीय व्हीलचेअर क्रिकेट परिषदेने (ICWC) निर्णय बदलल्याची माहिती DCCBI ने दिली आहे. ही स्पर्धा भारत किंवा पाकिस्तानऐवजी संयुक्त अरब अमिरातीतील अजमान येथे आयोजित करण्याचे नियोजन आहे.
ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) अध्यक्षा नेहा बोरा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. शांतता राखण्यासाठी 10 हजार रुपयांचा वैयक्तिक बॉण्ड आणि एक जामीनदार सादर करण्यासंदर्भातील नोटीसविरोधात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. मात्र, विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना काही महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
भारतातील सर्वात लांब रेल्वे मार्गावर धावणारी विवेक एक्सप्रेस आसाममधील दिब्रुगढ ते तामिळनाडूमधील कन्याकुमारी असा तब्बल 4,188 किलोमीटरचा प्रवास करते. सुमारे 75 तासांच्या या प्रवासात विविध राज्यांतील निसर्गसौंदर्य, संस्कृती आणि खाद्यपरंपरा अनुभवता येतात.
कॉकरोच जनता पक्षाचे (CJP) नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना जामीन मंजूर झाल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील एसईएम न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांची आणखी तीन दिवसांची कोठडी मागण्याची विनंती फेटाळली. दोघेही आठ दिवसांपासून कोठडीत होते. या प्रकरणात दोन स्वतंत्र एफआयआर दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर विविध कलमांनुसार गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक महागाई भत्त्यातील (DA) संभाव्य वाढीच्या घोषणेची प्रतीक्षा करत आहेत. दरम्यान, केरळ सरकारने राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता ३५ टक्क्यांवरून ३७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारकडूनही महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात असली, तरी याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
'लेहरा दो तिरंगा' आंदोलनासाठी जात असताना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांना अखेर सशर्त जामीन मंजूर झाला आहे. एक वर्ष शांतता राखण्याच्या अटीवर विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईमुळे दिल्लीतील आंदोलन आणि नागरिकांच्या निषेधाच्या अधिकारावरून नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
राजधानी दिल्लीत आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या आर्थिक प्रगतीपासून डिजिटल क्रांतीपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. भारत ही लोकशाहीची जननी असून, सरकारचे काम केवळ सत्ता गाजवणे नसून नागरिकांना सक्षम करणे आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारताचा 7.8 टक्के आर्थिक विकास दर, 700 अब्ज डॉलरहून अधिक परकीय चलनसाठा आणि 25 कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर आल्याचा दावा करत मोदींनी जागतिक पातळीवर भारताची भूमिका स्पष्ट केली.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधला. टी. एन. शेषन, एम. एस. गिल आणि इतर माजी निवडणूक अधिकाऱ्यांची उदाहरणे देत काँग्रेसने आपल्या सत्ताकाळात निवडणूक अधिकाऱ्यांना राजकीय पदे आणि सन्मान दिल्याचा आरोप त्यांनी केला.
देशाची राजधानी दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतर मंतर हे ठिकाण अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या समितीच्या शिफारशीनुसार दिल्ली पोलिसांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी ग्राउंड ही तीन ठिकाणे आंदोलनांसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून आणि SIR प्रक्रियेविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कामकाजावर आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात 27 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. सुधारित फॉर्म 6 ला मंजुरी दिलेली नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, राहुल गांधी यांनीही निवडणूक आयोगाविरोधात याचिका दाखल केली असून, दिल्लीतील विरोधकांचे आंदोलन तीव्र झाले आहे.
दिवाळीत फटाक्यांवर सरसकट पूर्ण बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने असहमती दर्शवली आहे. मात्र 24 तास किंवा अनिर्बंध फटाके फोडण्याची परवानगीही दिली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. फटाके फोडण्यासाठी ठराविक वेळ निश्चित करण्याचा विचार सुरू असून, CPCB च्या अहवालानंतर कोणत्या प्रकारच्या फटाक्यांना परवानगी मिळणार हे स्पष्ट होणार आहे.
दसरा, दिवाळी आणि लग्नसराईपूर्वी सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. 30 सप्टेंबर रोजी MCX वर सोन्याच्या दरात पुन्हा ₹1,400 ची घसरण झाली असून भाव ₹1,48,600 प्रति 10 ग्रॅमवर आला आहे. चांदीचा दरही ₹2.32 लाख प्रति किलोच्या आसपास आहे.
केंद्र सरकारने 2027-28 च्या रब्बी मार्केटिंग हंगामासाठी गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी आणि करडईच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. सर्वाधिक ₹675 प्रति क्विंटल वाढ करडईच्या MSP मध्ये करण्यात आली असून गव्हाचा हमीभाव ₹2,610 प्रति क्विंटल झाला आहे.