व्हॉट्सॲपच्या नव्या फीचरला सरकारचा रेड सिग्नल; प्रायव्हसी की सायबर धोक्याचा नवा खेळ?
व्हॉट्सॲपच्या आगामी युझरनेम फीचरवर केंद्र सरकारने तूर्तास रेड सिग्नल दिला आहे. प्रायव्हसी, बनावट खाती आणि सायबर फसवणुकीच्या धोक्यांमुळे Meta कडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.
भारतात 'व्हॉट्सॲप'च्या (WhatsApp) आगामी 'युझरनेम' फीचरला केंद्र सरकारने तूर्तास रेड सिग्नल दिला आहे. या फीचरमुळे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेवर आणि देशाच्या सुरक्षेवर काय परिणाम होतील, यावर जोपर्यंत अंतिम चर्चा होत नाही, तोपर्यंत हे फीचर भारतात लागू करू नये, असे सक्त आदेश सरकारने व्हॉट्सॲपची मूळ कंपनी असलेल्या 'मेटा'ला (Meta) दिले आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) या प्रकरणी मेटा कंपनीला एक अधिकृत नोटीस बजावली असून, ३ दिवसांच्या आत यावर सविस्तर आणि स्पष्टीकरण देणारे उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.
व्हॉट्सॲपच्या या नव्या फीचरनुसार, वापरकर्त्यांना आपला मोबाईल नंबर शेअर न करता केवळ एक 'युझरनेम' तयार करून इतरांशी संवाद साधता येणार आहे. वरकरणी हे फीचर प्रायव्हसी वाढवणारे वाटत असले, तरी सरकारच्या सुरक्षा यंत्रणांनी यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
सध्या देशात 'डिजिटल अरेस्ट' आणि 'ऑनलाइन टास्क फ्रॉड' यांसारख्या सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. भारतात सिम कार्ड घेण्यासाठी 'केवायसी' (KYC) अनिवार्य असल्याने पोलिसांना गुन्हेगारांचा शोध घेणे सोपे जाते. मात्र, युझरनेम फीचर आल्यास सायबर गुन्हेगार आपली खरी ओळख आणि मोबाईल नंबर लपवून लोकांची फसवणूक करू शकतात.
तसेच, सरकारी अधिकारी किंवा नामांकित बँकांच्या नावाचा गैरवापर करून बनावट खाती (Impersonation) तयार होण्याचा मोठा धोका आहे.
सरकारी नोटीस मिळताच 'मेटा'च्या प्रवक्त्याने यावर आपली बाजू मांडली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, "हे फीचर सुरक्षित करण्यासाठी आम्ही विशेष काळजी घेतली आहे. नामांकित ब्रँड्स, सरकारी संस्था आणि सेलिब्रिटींच्या नावांचे युझरनेम आधीच सुरक्षित (Reserve) ठेवण्यात आले आहेत, जेणेकरून कोणीही बनावट खाती तयार करू शकणार नाही. याशिवाय, नवीन व्यक्तीशी जोडले जाण्यासाठी एक विशेष 'की' (Key) आवश्यक असेल." तसेच, युझरनेम तयार केले तरी व्हॉट्सॲप वापरण्यासाठी मूळ मोबाईल नंबर अनिवार्यच राहील, असेही कंपनीने स्पष्ट केले.
सध्या केंद्र सरकारचे अधिकारी या फीचरच्या तांत्रिक आणि सुरक्षा व्यवस्थेची कसून तपासणी करत आहेत. जोपर्यंत सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी व्हॉट्सॲपकडून पुरेशी आणि ठोस सुरक्षा यंत्रणा दिली जात नाही, तोपर्यंत भारतीय वापरकर्त्यांना या फीचरसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.